‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ – ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਧਾਂ (ਬੈਰੀਕੇਡ) ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਗਰੀ, 50 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਉ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਉ, ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
