‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਹੰਭੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ 152 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਘਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 419 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਾਲਵੇ ਨਾਲ, 120 ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਤੇ 90 ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 152 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ 600 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 456 ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 556 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 429 ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ 152 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *