ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਫਲਾਇਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । SKM ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। SKM ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪੇਗੀ । 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦਾ ਹੈ
ਰੋਹਤਕ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26.11.2020 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 522/2020 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ,ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ 2022 ਦਾ
7 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ BKU ਦੇ ਅਰਜੁਨ ਬਾਲਿਆਨ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ SKM ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੇਹੜੂ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ
SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 86 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। SKM ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ LOC ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। SKM ਨੂੰ. SKM ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
SKM ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
SKM ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
SKM ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ SKM ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
SKM ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪੇਗੀ। SKM ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। SKM ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਸੌਂਪੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ SKM ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ LOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ।
SKM ਇਸ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ SKM ਦੇ ਵਫ਼ਦ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
