SKM ਦਾ ਇਲ ਜ਼ਾਮ : ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ) :- SKM ਯਾਨਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲ ਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SKM ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।