ਦਿੱਲੀ : ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ (Adani-Hindenburg Case) ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ (15 ਮਈ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(SEBI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤੱਥਹੀਣ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਬੀ (SEBI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 51 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ SEBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ SEBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਪਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀਕੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਦੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 4 ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੇਬੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਏ.ਐਮ ਸਪਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਪੀ ਦੇਵਧਰ, ਓਪੀ ਭੱਟ, ਐਮਵੀ ਕਾਮਥ, ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਅਤੇ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਸੁੰਦਰੇਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ…
1. ਕੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 19 (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
2. ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ?
3. ਨਿਯਮ 19 (ਏ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ 19 (ਏ) ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਨਤਕ ਭਾਵ ਗੈਰ-ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਫਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ” ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ
24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
