‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 0.87 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ, 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

salary

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।