Punjab

ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ,ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੱੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਫੋਨ ਹੀ ਸਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਜੈਮਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ RTI ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 4G ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2016 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ। ਇਸਦਾ ਸਾਫ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 27 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜੈਮਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 4G ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮੁਕਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜੈਮਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਜੈਮਰ ਲੱਗ ਗਏ , ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਚੱਲਣੇ ਤੇ ਨਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੋਨ ਫੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਕਸਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ । ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੇ ਵਾਕਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਈਫਾਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।”