ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 12 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 IAS ਅਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ PSIDC ਦੇ CGM, XEN ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ,JS ਭਾਟਿਆ,ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ,ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ,ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਮਲ ਹੈ । ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਆਲਟਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਸੀ । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਉਨਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ MD ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੀਆਲਟਾਰ ਫਰਮ ਦੀ ਆਫਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ MD (PSIDC ) ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
