ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗਫੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ । ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 280 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੈਸਟ ਫਕੈਲਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
https://twitter.com/AAPPunjab/status/1608073606898274304?s=20&t=eWFUPD9av2Qja3L5B77H5g
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰਿਆ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 5.39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
