ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਗੈਂਗਵਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਿਹਾ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾਪ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 10,523 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ । ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ 64 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਪਾਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ANTI GANGSTER TASK FORCE ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
