Punjab

ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦ ਰਸ਼ਨ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ

‘ਦ ਖਾਲਸ ਬਿਉਰੋ : ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਘਟਨਾ  ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਰਾਓ  8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ  ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਘਟਨਾ  ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ,ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ,ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ,ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।