ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੈਅ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਿਮਟ 200 ਲੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਥੋਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ।

90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਆਰਡਰ 2026 ਤਹਿਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁੜ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 200 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ।

ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਥੋਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਇਹੀ ਡੀਜ਼ਲ 134.50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਲਕ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨਲ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਟੇਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।

ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਲਿਮਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਨਿਗਮ (ਆਈਓਸੀ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਵਿਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 70 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਥੋਕ ਰੇਟ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਰਹੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਭਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੇਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1211 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।)