‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।’’
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਲਾਗ ਤੇ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਡੀਸੀਡੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀਸੀਡੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਹੈ।
