ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੈਨਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 23 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
