ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ (Dearness allowance – DA) ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲੈਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਢਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਥਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੈਚੁਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
