ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚੱਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸੋਧ ‘ਤੇ SGPC ਨੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ SGPC ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਉ । ਜਦੋਂ 1956 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ SGPC ਦੇ ਵਫਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਲੋ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ,ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। SGPC ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
