ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25% ਤੋਂ 6.5% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
RBI ਦੇ MPC ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ RBI ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਦੇਬਾਬਰਤਾ ਪਾਤਰਾ, ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਭਿੜੇ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਯੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ
RBI ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐਸਐਮਐਸ-ਅਧਾਰਿਤ OTP AFA ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, MPC ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.70% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• RBI ਨੇ FY25 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.50% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
