ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮ-ਆਟੋ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ (Shaktikant Das) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਮ-ਆਟੋ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਇਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
Overall inflation is above the target; Current policy rate still remains accommodative: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/4IAznx7E2j
— ANI (@ANI) April 6, 2023
ਗਵਰਨਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ EMI ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
RBI ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ EMI ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
