ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ (Chandigarh university video ‘leak’ case) ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ?
ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ- ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IP ਐਡਰੈੱਸ, ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮੋੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਉ ਬਣਾਏ … ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ?
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਮਗਰੀ ਕਿਸੇ ਜਿਨਸੀ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ
ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ-ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ WhatsApp ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
