ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Chandigarh University) ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ (Students) ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ (Viral Video) ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ (Law Against Abuse Content) ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 354 ਸੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ

• ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ
• ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 67A ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 67 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
• ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਭਾਵ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 66E ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
• ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 72A ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ

• ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• IT ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣਾ, ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 (ਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ।
• ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨਗਨ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 354 ਸੀ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।