ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ SGPC ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਵਸੀਮ ਸਾਦਿਕ ਨਰਗਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1973 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ’ਚ ‘‘ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੌਰ‘‘ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਨੇ ਅਖਨੂਰ ’ਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ । ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮਾਂ ’ਚ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਨਿਯਮ, 1975 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
