ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (1478 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ (990 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (396 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ, ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ…..ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਿੱਸਾ। 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਾਂਗੜਾ,ਊਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
26 ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ 18ਵਾਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆਂ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ,ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤਹਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ,ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ,ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੁਨਿਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੁਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ “ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
