‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾੰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉੰਗਲਾਂ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 275 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 37 ਕ ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 186 ਕਰੋ ੜ ਬਣ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਕ ਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 92 ਕਰੋ ੜ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋ 192 ਕ ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਗੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਬੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਰ ਲਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 234 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੁਲਤਾਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਲ ਦੋਵੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ 55900 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਮ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱ ਟ ਗਏ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਰੈਗੁਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰ ਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੂ ਨ ਡੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਂਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕਰੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।
