ਜਰਮਨੀ: ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਰਮਨ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ਼ ਲਈ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ । ਜਰਮਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਲੱਖ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨ ਭਾਵ ਕੁਲ ਸੰਖਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ,ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।