FIR registered in Mohali against Raja Waring and Sukhpal Khaira.

ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ(Amarinder Singh Raja Warring) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ(Sukhpal Singh Khaira) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ‘ਝੂਠੀ’ ਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸੁਮਿਤ ਮੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਜ਼-5 ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਡੀਏ ਲੀਗਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 465, 471 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 66-ਡੀ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਅਸਲ ਪੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਗੱਲ ਨਾਲਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਵੈਲ ‘ਆਪ ਪੰਜਾਬ’?’

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।