‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Paddy straw burning in Punjab)ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ(Agriculture Minister Kuldeep Singh Dhaliwal) ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਕਾਬਿਲਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਵ 73 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 76,680 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਲ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।
