‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਬੋਧਨੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
