‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ:
• ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
• ਡਿਵੀਜ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
• ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
• ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 308 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 56 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।
• ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ(ਅਰਹਰ, ਦਾਲ, ਉੜਦ, ਛੋਲੇ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਐਗਰੀ ਮਾਰਗ ਨੈੱਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ 1,884 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ 91 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੂੰਗੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
• ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਈ.ਕੇ. ਯੂ. (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਡਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
