‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਾਇਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲ ਦਾਅਵਾ ਤਹਿਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮੇਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
31 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਆਰ ਮਿਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਗਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।