‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਆਚਾਰਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਰੈਜੀਡੇਂਟ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
