ਮੋਗਾ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪੀਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਾਨ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
