ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । CJI ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਧਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਦਰੁਤ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਤਲਖ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ 19, 20 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ । ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ । ਦੂਜਾ ਲਟਕੇ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਸੀ ਮੰਨੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।
ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਏਐੱਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 7 ਬਿੱਸ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਨ । ਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਨੀ ਬਿੱਲ ਹਨ ।
ASG ਜੈਨ : ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ – ਸਪੀਕਰ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਚਾਰੋ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ । ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਇਜਲਾਸ ਬਜਟ,ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦਰੁਤ ਬੁਲਾਉ । ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਉ ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ : ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦਿਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ CM ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
CJI – ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਕੀਲ – ਸੀਐੱਮ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਕਾਰ
CJI – ਸੀਐੱਮ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ।
CJI – ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਸਰਦਰੁਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
CJI – 19-20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ । CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
CJI – ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਸਿੰਘਵੀ – ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਸਰਦਰੁਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
CJI – ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸਿੰਘਵੀ – ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।
CJI – ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਸਿੰਘਵੀ – ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਸਰਦਰੁਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
CJI – ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਵਤੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ । ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਿੱਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਭਟਕਾਉ,ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।
CJI – ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਦਸੋਂ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ?
