ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਪਤਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-22 ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ₹ 28,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Now that Hon’ble CJI has categorically opposed any sealed cover documents to courts,i urge CJ PB & HRY HC to order opening of 3 reports on drugs in sealed covers since 2018. I also urge @BhagwantMann to press for this thru his AG as powerful police & politicians can be exposed! pic.twitter.com/SNDSKMlJPy
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) March 20, 2023
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
