ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 400 ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਗੇ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਪੋਚੇ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ MBBS ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ RMP ਯਾਨੀ ਰਜਿਸਟਰੇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਜੋ ਘੱਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹਨ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ MBBS ਡਾਕਟਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕੀ CHO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ CHO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਧੋਖਾ’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 27 ਜਨਵਨਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ MBBS ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ PHC ਨੂੰ ਕੰਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ (CHO ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਟਾਇਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛੱਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਬਕਾ ਰਿਟਾਇਡ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ CHO ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਥੋਪਾ ਕੀਤਾ ।
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਹਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਹਨ ਕੀ MBBS ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ CHO ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ CHO ਯਾਨੀ ਕੰਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 CMO ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ OPD ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
RMO ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
RMO ਯਾਨੀ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ CHO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈਲਥ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ 400 ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਨਵਾਂ ਸਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
