‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਮੇਂਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਅਮਡੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।