ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ,ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੁਡਾ ਲਵੋ, ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ
ਇੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 207 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 257 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੁਡਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਫਪੀਓ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ( Union Finance Minister Of India , ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ