India Punjab

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ: 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਵਧੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ

Second day of farmers' march to Delhi: Will again try to enter Haryana from Shambhu-Khanauri border, internet ban extended by 2 days in 7 districts

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਲਾਨ-ਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਉਹ (ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ) ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਏਐਫ), ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ‘ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 10 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ-ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ?

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ (15 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।

ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ-ਪੰਧੇਰ

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਕਰੀਟ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਮੰਗਲਵਾਰ-ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ।