ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ 2025): ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 53ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 239 ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ 2025): ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ₹45,000 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ‘ਸੀਸ ਮਹਿਲ’ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ 2025): ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2025): ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 4 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ 29 ਪੁਰਾਣੇ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
