ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ,

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 20 ਅਗਸਤ 2025 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ