ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ,ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਗਪਤ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 2017 ‘ਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
