Facebook ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ, 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ
META ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
META ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ਼ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ
ਦਿੱਲੀ : ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੋਖੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਉਥੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ,ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੇ. ਚਿਨਚੁਰਾਨੀ ਅੱਜ ਕਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ : ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਝਾਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ