Punjab

PSEB ‘ਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ , ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ

Big negligence in PSEB, paper leaked question paper only redistributed in exam, exam canceled

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਜਨਰਲ) ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਪਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਲਵਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਲਵਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਬੋਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 118 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੰਬਰ 45461 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 18 ਮਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਰੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਬਿਹਾਰ, 2 ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ 2 ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਨੌਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਲਵਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਹਿਰੋਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜਾ 28 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਨੌਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।