‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲ ਜੀ.ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
