ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 900 ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੁਆਬ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 11,275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (13 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਗ਼ਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
