ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਟਰਾਇਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਹਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।
उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद…अब हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को और शिद्दत के साथ लड़ेंगे…
अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक सोच है…और अब इस सोच को और तेज़ी के साथ आगे लेकर बढ़ेंगे…
इंकलाब जिंदाबाद
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 10, 2024
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ED ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਊਰਜਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
