ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 640 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 2023 ਦੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 25 ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 640 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 42 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3020 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 302 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 1583 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 1135 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
