India Punjab

ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਖ਼ਤ ਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ – ਥਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨਿ ਅੱਜ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਕਸਰ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਮਾਦੀਪੁਰ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਾ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ‘ਚ ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੇ ਭਰਤੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏ.ਆਰ.ਓ (ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ) ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਦੀਪੁਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਦਰ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਕਸਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਕਸਰ ਸਮੇਤ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਜਾਮ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।