ਮੁਹਾਲੀ : ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਰਾਈਵ ਸੇਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ, ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ 3 ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਫੌਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ,ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
