ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨਾਂ 5 ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NSA ਯਾਨੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ NSA ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ NSA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ NSA ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।। IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਫਡਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ NSA ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NSA ਕਾਨੂੰਨ
ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 1980 ਵਿੱਚ NSA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਡ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੂਬਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ NSA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੋਰਡ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । NSA ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 1 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। NSA ਐਕਟ ਦੀ 22 (3) ਧਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NSA ਐਕਟ ਦੀ 22 (4) ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਡਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। NSA ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕਦਮੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
NSA ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NSA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1818 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 3 ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । 1919 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ Rowlatt Acts ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ 1971 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ MISA ਐਕਟ ਯਾਨੀ Maintenance of Internal Security Act ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ MISA ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1980 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
