ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ’ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ (ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40.68 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9.61 ਲੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ 68,800 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 7.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਤਾਲ ਦਾ 65.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 3689 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 61.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ’ਚ 4805 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ 57.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1912 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ।
20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 11560 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 6185 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 3,82,090 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
